कैसे होगा रिवाइवल

अब जब यह स्पष्ट हो गया कि एमटीएनएल अपने दम पर टिक नहीं पाएगी, तो उसका कामकाज बीएसएनएल को सौंपने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 2019 से अब तक इन दोनों कंपनियों को कुल 3.22 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया है। 2019 में, दोनों कंपनियों के 92,000 से अधिक कर्मचारियों ने रिवाइवल पैकेज के हिस्से के रूप में वीआरएस लिया। इससे कंपनियों को अपने सैलरी बिल को कम करने में मदद मिली, जो उनके रेवेन्यू का 75% से अधिक हुआ करता था। सरकार ने अब बीएसएनएल को और अधिक कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि वह रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।