क्या है मामला

जून 2008 में, शंघाई इलेक्ट्रिक और आरइन्फ्रा प्रोजेक्ट्स की सहायक कंपनी रिलायंस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (यूके) ने उपकरण आपूर्ति और सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, रिलायंस यूके को चीनी फर्म को 9,461 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। रिलायंस यूके की मूल कंपनी होने के नाते आरइन्फ्रा ने रिलायंस यूके के लिए गारंटी दी थी। अनुबंध के तहत 2019 तक 995 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। आरइन्फ्रा को गारंटी पत्र के अनुसार नोटिस करके 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया। लेकिन कंपनी नोटिस का पालन नहीं किया और चीनी कंपनी ने उसे मध्यस्थता पंचाट में घसीट लिया।