बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। यह समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित की गई है। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। पीड़ितों को समयबद्ध न्याय एवं राहत सुनिश्चित करने पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में जिले में अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि कुल 16 प्रकरणों में कुल 14 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों में निष्पक्ष, संवेदनशील एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग  संजय चंदेल, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।