दुर्ग । प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि तथा विधायी कार्य मंत्री  गजेन्द्र यादव ने आज यहां लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सभाकक्ष में निर्माण कार्य एजेंसी विभागों के अधिकारियों की बैठक में निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दुर्ग जिले में लगभग 500 करोड़ रूपए लागत की विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों में सड़क, पुल, पुलिया, भवन, आडिटोरियम, केनाल रोड, नवीन विश्राम भवन, जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं प्लाईओवर ब्रिज निर्माण, चण्डी मंदिर रोड, अग्रसेन चौक से दुर्ग-धमधा अण्डरब्रिज तक के कार्य, सड़कों के संधारण, चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य शामिल है। उन्होंने सड़कों के संधारण, चौड़ीकरण एवं ट्रैफिक नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिाकरियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के संयुक्त बैठक में आपसी समन्वय और तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के कार्यों में तेजी लाकर जनता को शीघ्र लाभ पहुंचना सुनिश्चित करें। मंत्री  यादव ने कहा कि निर्माण कार्य एजेंसी विभाग पुराने स्वीकृत निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करायें। इसी प्रकार वर्तमान बजट में विभागों को जो निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, ऐसे कार्यों का टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। मंत्री  यादव ने अधिकारियों से कार्य स्वीकृति पश्चात् मंत्रालय स्तर एवं वित्त विभाग संबंधी समस्याएं की जानकारी भी ली। साथ ही आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि दुर्ग केनाल रोड निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनायी जाए। उक्त निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक पहल किया जाए। मंत्री  यादव ने चण्डी मंदिर सड़क निर्माण, ब्रम्हकुमारी संस्थान से मुख्य सड़क मार्ग, दुर्ग-धमधा सड़क मार्ग, दुर्ग नंदिनी रोड, संगीत महाविद्यालय, पेंशनर भवन एवं नवीन विश्राम भवन दुर्ग आदि के संबंध में जानकारी ली। इसी प्रकार धमधा नाका ओवर ब्रिज निर्माण हेतु आवश्यक पहल करने तथा धमधा नाका ओवर ब्रिज को गुढ़ियारी (रायपुर) ब्रिज के तर्ज पर बनाने सेतु विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया हैं। मंत्री  यादव ने बोरसीभांठा में पौधरोपण के संबंध में जानकारी ली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोरसीभांठा के 12 एकड़ जमीन में पौधरोपण किया जाना है। इस हेतु 65 लाख रूपए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है। मंत्री  यादव ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को पेयजल हेतु पाईपलाईन विस्तार के साथ ही दुर्ग नगर निगम अंतर्गत पानी सप्लाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर में साइंससिटी निर्माण पर जोर देते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को शासकीय निर्माण कार्यों हेतु नक्शा-खसरा सहित जमीन शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर  अभिजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता  बी.के. पटेरिया, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त  सुमीत अग्रवाल, एसडीएम दुर्ग  हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम भिलाई-3/भिलाई  महेश राजपूत, एसडीएम धमधा  सोनल डेविड, तहसीलदार  प्रफुल्ल गुप्ता सहित लोक निर्माण विभाग, पीएचई, आरईएस, सेतु विभाग, विद्युत विभाग, उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।